मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षण कायद्याअंतर्गत नववीपर्यंत विद्यार्थ्यांना ढकलपास करण्याचा निर्णय आता बदलण्यात आला आहे.
बालकांचा मोफत आणि सक्तीचा शिक्षणाचा हक्क कायद्यानुसार विद्यार्थ्यांना आठवीपर्यंत अनुत्तीर्ण करता येत नव्हते. मात्र विद्यार्थ्यांचे मूल्यमापन सातत्यपूर्ण सर्वंकष मूल्यमापन पद्धतीने करण्याची सक्ती मात्र या कायद्यात होती.परंतु नापास न करण्याच्या पद्धतीमुळे बहुतांश विद्यार्थी अभ्यासाकडे दुर्लक्ष करू लागले होते. ढकलपास झालेल्या विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता थेट नववीच्या वार्षिक परीक्षेत मोजली जाऊ लागल्याने बहुतांश विद्यार्थी परीक्षेत अपयशी ठरत होते.तसेच काही विषयात कच्चे राहत होते.
पाचवी व आठवीसाठी वार्षिक परीक्षा उत्तीर्ण होणे आता बंधनकारक आता नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण लागू झाले आहे. यात गुणवत्तेवर अधिक भर देण्यात आलेला आहे. म्हणून शालेय शिक्षणात दोन टप्प्यांवर विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता तपासण्याचा निर्णय शिक्षण विभागाने घेतला आहे. यासाठी मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम २००९ मध्ये राज्य सरकारने सुधारणा केली आहे.
सुधारित नियमानुसार विद्यार्थ्यांना पुढील वर्गात जाण्यासाठी आपली गुणवत्ता सिद्ध करता यावी म्हणून प्रत्येक शैक्षणिक वर्षाच्या शेवटी पाचवी आणि आठवीच्या वर्गासाठी वार्षिक परीक्षा घेतली जाणार आहे. विद्यार्थी वार्षिक परीक्षा उत्तीर्ण होऊ शकला नाही तर अशा बालकाला संबंधित विषयासाठी शाळेला अतिरिक्त पूरक मार्गदर्शन द्यावे लागेल आणि वार्षिक परीक्षेचा निकाल जाहीर झाल्यापासून दोन महिन्यात च्या आत त्याची पुनर्परीक्षा घ्यावी लागेल. विद्यार्थीपुनर्परीक्षेत नापास झाला तर त्यांना पाचवी किंवा आठवीच्या वर्गात जसे असेल तसे ठेवले जाईल, मात्र प्राथमिक शिक्षण पूर्ण होईपर्यंत कोणत्याही बालकाला शाळेतून काढून टाकले जाणार नाही. यामुळे शिक्षक आणि पालक या दोघांचीही शैक्षणिक जबाबदारी यापुढे वाढणार आहे.
इयत्ता पाचवीच्या वर्गापर्यंत बालकाला वयावरून वर्गामध्ये प्रवेश देण्यात येईल. परंतु इयत्ता सहावी ते आठवीच्या वर्गात वयानुरूप प्रवेश देताना बालकास पाचवीच्या वर्गासाठी विहीत केलेली वार्षिक परीक्षा उत्तीर्ण होणे बंधनकारक राहील.
0 टिप्पण्या